फॉर्म पूरा भरा, कॉलम खाली: भारतीय फुटबॉल का 'उपलब्ध नहीं' दशक

2026 के अक्टूबर में मैं सोलह साल का था और दिवाली छोड़कर दिल्ली गया — अंडर-17 विश्व कप के बावन मैच देखने। भारत के तीनों ग्रुप मैच मेरी नोटबुक में आज भी दर्ज हैं: अमेरिका से 0-3, कोलंबिया से 1-2 — 82वें मिनट में जेकसन सिंह का हेडर, किसी फीफा टूर्नामेंट में भारत का पहला गोल — और घाना से 0-4। लौटकर मैंने हर गोल का बिल्ड-अप ब्रॉडकास्ट फुटेज से उतारकर स्प्रेडशीट में डाला, फिर लोकल ऑर्गनाइजिंग कमेटी के लेगेसी एकेडमी वादों को टूर्नामेंट के सार्वजनिक खातों से मिलाया। सोलह साल की उम्र में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दस रुपये का आरटीआई भेजा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हुए। जवाब आया। ग्यारह कॉलम का फॉर्म था, नौ खाली। बाकी दो में टाइप था — उपलब्ध नहीं। नीचे स्टाम्प, हस्ताक्षर और तारीख, तीनों मौजूद। कागज पूरा भरा हुआ था। जानकारी शून्य थी।

उस दिन मैंने प्रेस रिलीज कोट करना बंद कर दिया।

भारतीय फुटबॉल की समस्या यह नहीं है कि उसके पास कागज नहीं है। उसके पास कागज बहुत है — सर्कुलर, मिनट्स, लाइसेंसिंग मैनुअल, चुनाव कार्यक्रम, निलंबन नोटिस। समस्या यह है कि कागज का ढांचा खुद को पूरा दिखाता है, जबकि उसके अंदर के खाने खाली रह जाते हैं। और एक खाली खाना, अगर उसे साल-दर-साल दोहराया जाए, तो वह गलती से नीति बन जाता है।

2026 से 2026 तक का दशक इसे समझने का सबसे साफ नमूना है। इस अवधि में आईएसएल बंद फ्रैंचाइजी व्यवस्था थी — नीचे जाने का रास्ता नहीं। आई-लीग चैंपियन के पास ऊपर आने का रास्ता कागज पर था, कैलेंडर पर नहीं। हर साल एक घोषणा होती, एक समिति बनती, एक तारीख तय होती, और वह तारीख चुपचाप बीत जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता कि प्रक्रिया जारी है — और प्रक्रिया, जैसा फाइलों से पता चलता है, वास्तव में जारी थी, बस उसका कोई अंत नहीं था।

मैंने नवंबर 2026 से मार्च 2026 तक, जब गोवा के तीन मैदानों पर मैच बिना दर्शकों के खेले जा रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर ग्यारह फ्रैंचाइजी इकाइयों की कंपनी फाइलिंग खरीदी। एक सौ रुपये प्रति फाइल। एक क्लब के वित्त वर्ष 2026-20 के बैलेंस शीट में 38 करोड़ की आय के सामने 71 करोड़ का खर्च था, और उस खर्च में रिलेटेड पार्टी सर्विसेज की एक बड़ी लाइन सीधे मूल कंपनी को जा रही थी। गेट रिसीट्स व्यावहारिक रूप से शून्य थीं।

स्टेडियम खाली था, इसलिए मैंने कागजात का पीछा किया — और वे शोर करने लगे।

तीन पंक्तियाँ हैं जो आज भी मेल नहीं खातीं।

पहली, लाइसेंसिंग। क्लब लाइसेंसिंग का फॉर्म सात खंडों में आता है: कानूनी, वित्तीय, खेल, बुनियादी ढांचा, कार्मिक, प्रशासनिक और मीडिया। प्रकाशित फाइलिंग्स में सबसे दिलचस्प हिस्सा बुनियादी ढांचे का है, क्योंकि वहां होम स्टेडियम के उपयोग अधिकार वाला कॉलम तो एक किराये के पत्र से भर दिया जाता है, लेकिन स्थायी प्रशिक्षण सुविधा वाला कॉलम — जो असल में क्लब की अपनी संपत्ति होनी चाहिए — वर्षों तक खाली रहा। फाइलिंग में क्लब का कंप्लायंस मौजूद था, स्टेडियम की जमीन पर नहीं।

दूसरी, सीढ़ी। 2026-24 में पंजाब एफसी पहला ऐसा क्लब बना जिसे आई-लीग से आईएसएल में प्रोमोट किया गया, और 2026-25 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग का प्रवेश हुआ। दोनों को सुधार कहा जा रहा है। मैं इसे दो प्रवेश और पीछे के लगभग दस साल, दोनों को एक साथ रखकर देखता हूँ। जिस लीग में एक दशक तक कोई नीचे नहीं गया, वहां ऊपर आने का दरवाजा खुलना प्रगति नहीं, बही-खाते की देर से हुई एंट्री है। दरवाजा खुला, पर उस दरवाजे तक पहुँचने की शर्तें — लाइसेंस शुल्क, बुनियादी ढांचे की प्रतिबद्धता, वित्तीय गारंटी — पहले से तय थीं, और वही शर्तें तय करेंगी कि अगले पाँच साल में कौन ऊपर आ सकता है। रास्ता बंद नहीं था। रास्ते में टोल था।

तीसरी, प्रशासन। अगस्त 2026 में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के आधार पर भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया। तारीखें सार्वजनिक हैं: 14 अगस्त 2026 को निलंबन, 26 अगस्त 2026 को बहाली। उन बारह दिनों में राष्ट्रीय डेस्कों ने आक्रोश लिखा। मैंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के मिनट्स, महासंघ की आपात समिति के प्रस्ताव और फीफा क़ानून के अनुच्छेद 14 तथा 19 को साथ रखकर एक दिन-प्रतिदिन की समयरेखा बनाई। समयरेखा में जो दिखा वह यह था कि चुनाव की तारीख निलंबन से पहले दो बार टल चुकी थी, और दोनों बार टालने का कारण क़ानूनी था, राजनीतिक नहीं। निलंबन पहले से कैलेंडर पर था; घोषणा उसका सिर्फ सार्वजनिक संस्करण थी। यानी जो संकट अचानक आया दिखा, वह असल में एक लंबी फाइल का आखिरी पन्ना था, जिस पर सही समय से किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए।

यहां वह गलती है जो इस तरह की कहानियों में सबसे आम है: खाली कॉलम को छिपाने की कोशिश मान लेना।

मेरे पास ऐसा कोई कागज नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि किसी अधिकारी ने जानबूझकर कुछ नहीं भरा। जो मेरे पास है वह तारीखों की सूची है — कौन सी समयसीमा कब बीती, कौन सा हस्ताक्षर कब टला, कौन सा फैक्स किस दिन नहीं पहुँचा। भारतीय फुटबॉल का प्रशासन वास्तव में अव्यवस्थित है, और अव्यवस्था को साजिश की तरह पेश करना उतना ही बड़ा पाप है जितना घोटाले को प्रक्रियागत देरी कहना। मेरा मानक एक ही है — जहां सक्षमता की कमी है, वहां सक्षमता की कमी दिखाइए; जहां नीयत का आरोप है, वहां नीयत का कागज दीजिए, और वह कागज घटना से पहले का हो।

आलोचक जो चूकते हैं वह यह है कि पारदर्शिता मांगना बेकार है जब मांग उस चीज़ की हो रही हो जो कभी बनी ही नहीं। पारदर्शिता तब काम करती है जब किसी के पास जानकारी हो और वह उसे छिपा रहा हो। यहां जानकारी कभी इकट्ठी ही नहीं हुई। सही सवाल यह नहीं कि क्यों छिपाया; सही सवाल यह है कि क्यों नहीं भरा — और उसका जवाब एक चीखती हुई चुप्पी है, आक्रोश भरा बयान नहीं।

अगला लाइसेंसिंग चक्र आ रहा है। उसमें हर क्लब वही सात खंड भरेगा, वही स्टाम्प लगेगा, वही तारीख डाली जाएगी। सवाल यह है कि बुनियादी ढांचे वाले कॉलम में इस बार क्या लिखा होगा — कोई आंकड़ा, कोई पता, कोई रजिस्ट्री संख्या, या फिर वही दो शब्द जो 2026 में मेरे आरटीआई के जवाब में टाइप थे।

कागज पूरा भरा हुआ था। जानकारी शून्य थी। अगली बार स्टाम्प लगाने से पहले कोई यह बताएगा कि कॉलम में असल में क्या लिखा है?