आठ मेडल, सात नाम, एक पेरोल: भारतीय कुश्ती का बिना गिना गया कॉलम

ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की स्पोर्ट्स लिस्ट में दस खेल हैं। कुश्ती उनमें नहीं है। जुलाई 2026 में जब भारतीय दल स्कॉटलैंड पहुँचेगा, देश का सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल देने वाला खेल किसी भी मैट पर नहीं उतरेगा — और डेढ़ साल में इस पर एक भी बड़ी हेडलाइन नहीं बनी।

मैं छह साल से कुश्ती को एक ऑडिट फाइल की तरह रखता आया हूँ: पहले गिनती, फिर क्रम, फिर फैसला। इस बार गिनती ने वह कॉलम दिखाया जिसे किसी ने छूने की ज़हमत नहीं की। पेरिस 2026 में ओलंपिक कुश्ती की 18 वेट कैटेगरी थीं। भारत छह में उतरा। पुरुष फ्रीस्टाइल की छह में से एक में। ग्रीको-रोमन की छह में से शून्य में। महिला फ्रीस्टाइल की छह में से पाँच में।

आठ ओलंपिक मेडल, सात पहलवान — और इनमें से हर एक 57 से 74 किलो के दायरे में। इससे ऊपर कभी कुछ नहीं। यही वह पंक्ति है जो हर मेडल टेबल से गायब है।

भारत का पहला कुश्ती मेडल 2026 हेलसिंकी में खाशाबा दादासाहेब जाधव ने जीता — बैंटमवेट, कांस्य। उसके बाद 56 साल सूखा। 2026 बीजिंग में सुशील कुमार का कांस्य, और तब से हर खेल में मेडल: 2026 लंदन में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, 2026 रियो में साक्षी मलिक का कांस्य, 2026 टोक्यो में रवि दहिया का रजत और बजरंग पूनिया का कांस्य, 2026 पेरिस में अमन सहरावत का कांस्य।

2026 के लॉकडाउन में ग्यारह हफ्तों तक मैंने इन सात पहलवानों को गाँव और अखाड़े से जोड़कर एक शीट बनाई थी। योगेश्वर भैंसवाल कलां से, साक्षी मोखरा से, बजरंग खुदान से, रवि नाहरी से, सुशील बापरोला के छत्रसाल से, अमन झज्जर से। सात में से छह उन गाँवों में पैदा हुए जो एक-दूसरे से नब्बे किलोमीटर के दायरे में हैं।

यह भूगोल किसी फेडरेशन की योजना नहीं है। यह अखाड़ों का नेटवर्क है — छत्रसाल, भिवानी, मोखरा — जहाँ कोच पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहलवान बनाते हैं और राज्य सरकारें, रेलवे, सेना और पुलिस उन्हें नौकरी देती हैं। भारतीय कुश्ती का असली सिलेक्टर वही पेरोल है। जिसके पास रेलवे या सेना की सैलरी है, वह तीन साल कैंप छोड़े बिना तैयारी कर सकता है; जिसके पास नहीं है, उसे हर महीने स्पॉन्सर ढूँढना पड़ता है।

शासन का कैलेंडर अलग चला। जनवरी 2026 का जंतर मंतर धरना, 21 दिसंबर 2026 को बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी की अध्यक्षता वाला फेडरेशन चुनाव, उसी शाम साक्षी का संन्यास, खेल मंत्रालय का निलंबन, अंतरिम पैनल, UWW की शर्तें। छत्रसाल के सुशील कुमार मई 2026 से हिरासत में हैं, मुकदमा चल रहा है — न दोषसिद्धि, न बरी।

तीन साल से मैं दो आंकड़े गिन रहा हूँ: ट्रायल में कितने मौजूदा मेडलिस्ट हारे, और कितनों को ट्रायल से छूट मिली। दूसरा आंकड़ा लगातार पहले से बड़ा निकलता है।

अप्रैल 2026 में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के लिए बजरंग पूनिया को सीधी एंट्री दी गई, जबकि सुजीत कलकाल को ट्रायल खेलना पड़ा। एक पंक्ति में पूरा लेजर यही है: ट्रायल मौजूद था, और छूट ने उसे हरा दिया। 65 किलो का कोटा नहीं आया, और पेरिस में भारत का कोई पहलवान 65, 74, 86, 97 या 125 में नहीं था।

पेरिस का 6/18 किसी फेडरेशन की विफलता नहीं, पाइपलाइन की छत है। अखाड़ा-पेरोल सिस्टम 57 से 74 किलो तक घनत्व बनाता है और उसके ऊपर खाली हो जाता है। भारी वज़न में नौकरी की सीढ़ी नहीं है, इसलिए वहाँ प्रतिभा ठहरती नहीं। ग्रीको-रोमन का शून्य कोई संयोग नहीं — उस शैली के लिए अलग कोचिंग चेन चाहिए, जो छत्रसाल मॉडल ने कभी नहीं बनाई।

वेइन-इन ऑडिट उसी सिस्टम का दूसरा चेहरा है। 7 अगस्त 2026 की सुबह विनेश फोगाट 50 किलो में करीब 100 ग्राम अधिक तौलीं और अयोग्य ठहराई गईं। इसे त्रासदी कहना आसान है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल कहना उपयोगी। फाइल में तीन इनपुट दर्ज हैं — रातभर की निगरानी का प्रोटोकॉल, रिकवरी के बाद वज़न घटाने का शेड्यूल, और उस वेट क्लास पर तैनात समर्पित पोषण विशेषज्ञ की अनुपस्थिति। तीनों स्टाफिंग टेबल के मुद्दे हैं, किसी एक पहलवान के चरित्र के नहीं। अपील और CAS की अस्वीकृति उसी फाइल के अगले पन्ने हैं।

2026 में यह सिस्टम बिना किसी बड़े टेस्ट के चलेगा। ग्लासगो में कुश्ती नहीं, 2026 के बाद कोई प्रो लीग नहीं, और साल का एकमात्र बड़ा मंच सितंबर-अक्टूबर का एशियाई खेल — मेज़बान जापान, जहाँ 57 और 65 किलो में जापानी और ईरानी दीवार खड़ी मिलेगी। LA 2028 में फिर 18 कैटेगरी होंगी। आठ से आगे बढ़ना है तो 74 किलो से ऊपर और ग्रीको-रोमन में एंट्री बनानी होगी — यानी ठीक वह काम जो पेरोल सिस्टम कभी नहीं करता।

अब वह हिस्सा जहाँ मैं खुद पर संदेह करता हूँ। मेरा पूरा तर्क आठ मेडल के नमूने पर खड़ा है। आठ, सांख्यिकी की भाषा में, नमूना ही नहीं है — यह एक दशक की संयोग-श्रृंखला भी हो सकती है जिसे मैं 'सिस्टम' कहकर सजा रहा हूँ। सुशील और योगेश्वर एक ही अखाड़े से एक ही पीढ़ी में आए; ये दो न होते तो यह लेख शून्य मेडल पर होता।

दूसरा, मेरा पेरोल सहसंबंध उलटा भी पढ़ा जा सकता है। भारत में लगभग हर अंतरराष्ट्रीय पहलवान को आखिर में नौकरी मिल ही जाती है। तो मेडल नौकरी से नहीं आते, नौकरी मेडल के बाद आती है। यह रिवर्स कॉज़ेशन मेरी थीसिस को काफी कमज़ोर करता है।

तीसरा, हरियाणा का दबदबा मेरे मॉडल से समझाया नहीं जाता। अगर पेरोल ही सिलेक्टर है, तो 72 साल में आठ से ज़्यादा मेडल क्यों नहीं? शायद असली वेरिएबल कोचिंग का घनत्व है — एक ही बेल्ट में तीन-चार अंतरराष्ट्रीय कोच — और नौकरी उसका साइड इफेक्ट है। यहीं मेरा ऑडिट अधूरा है, और मैं इसे छिपाने के बजाय छाप रहा हूँ।

तो एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। सितंबर 2026 के एशियाई खेलों की कुश्ती टीम देखिए। अगर उसमें तीन या ज़्यादा ऐसे पहलवान हैं जिनके पास अपने पहले सीनियर अंतरराष्ट्रीय पदक से पहले रेलवे, सेना, पुलिस या राज्य विभाग का कोई पेरोल नहीं था, तो मेरा पेरोल-थीसिस गलत है और सुधार मैं खुद लिखूँगा।

और अगर 2027 के LA क्वालिफिकेशन साइकिल में एक भी मौजूदा मेडलिस्ट को ट्रायल से छूट मिली, तो नतीजा आने से पहले लेजर बता देगा कि मेडल कहाँ जाएगा। कुश्ती का मेडल टेबल असल में एक गवर्नेंस डॉक्यूमेंट है — बस उसे पढ़ने वाला कोई नहीं बैठा।